हर जरूरत मंद को सामाजिक सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता-अशोक गहलोत.

हर जरूरत मंद को सामाजिक सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता-अशोक गहलोत.                                                                    जयपुर 4 अगस्त l प्रदेश के हर जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार टीएसपी क्षेत्र से बाहर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर आदि जिलों में बिखरे रूप में रह रहे भील समुदाय के परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्ययोजना बनाएगी, ताकि उनकी शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके लिए एक कमेटी गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 


वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुडे़।


जोधपुर संभाग में आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए जोधपुर में हॉस्टल एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए। इससे इन जरूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकेंगे। प्रदेशभर के आदिवासी समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यह दिवस मनाया जाए।


पात्र लोगों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में एनजीओ एवं सोशल एक्टिविस्टों की बड़ी भूमिका रही है। उनके सुझाव योजनाओं के बेहतर एवं पारदर्शी रूप से क्रियान्वयन में उपयोगी होते हैं। खासकर बाल श्रम उन्मूलन, सिलिकोसिस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सहित सूचना के अधिकार के माध्यम से पारदर्शिता लाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 


युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। 15 अगस्त से शुरू होने वाले नशा मुक्ति अभियान को व्यापक एवं प्रभावी रूप से चलाया जाए। इसमें स्वयंसेवी संगठनों एवं आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री  राजेन्द्र यादव, जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री  अर्जुन बामनिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में जुड़े। इस अवसर पर शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता  गायत्री राठौड़, मुख्य सचिव  राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त  निरंजन आर्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक  ओपी बुनकर, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त  महेन्द्र सोनी, बाल अधिकारिता आयुक्त  महेशचंद्र शर्मा तथा निशक्तजन आयुक्त  गजानंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


               


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