विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन का महापड़ाव शुरू

विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन का महापड़ाव शुरू

प्रदेश भर से हजारों की तादाद में जगतपुरा पहुंचे

विद्युत भवन में परमिशन नहीं दी , 

 निजी जमीन किराए पर ले कर  दे रहे हैं कर्मचारी धरना।

FRT टीम ने किया समर्थन 

जयपुर, 21 अगस्त। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर आज 21 अगस्त सोमवार से जयपुर के जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक  के पास निजी जमीन किराए पर ले कर  महापड़ाव डाला गया जिसमें प्रदेश भर के हजारों की संख्या में कर्मचारी जयपुर पहुंच गए हैं । 

प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि डिस्कॉम कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों व कार्मिको के लिए ओपीएस लागू करने में जो अड़चनो डाली जा रही है उससे कर्मचारियों व अधिकारियों में आक्रोश की स्थिति हैं। सभी की मांग हैं कि राज्य कार्मिको की तर्ज पर डिस्कॉम कर्मचारियों की भी पेंशन लागू करे। मांगों के समर्थन में संगठन द्वारा लंबे समय से ज्ञापन व धरने दिए गए लेकिन निगम प्रशासन व सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया जिसके कारण मजबूर होकर प्रदेश भर के कर्मचारियों को महापड़ाव डालने को मजबूर होना पड़ । सोमवार से शुरू हुए महापड़ाव के पहले दिन दीप प्रज्ज्वलित करके और सभी देवी देवताओ की आरती की गई और प्रदेश उपाध्यक्ष रामप्रकाश व डीएल नागर और प्रदेश संगठन मंत्री का भी संबोधन किया उसके बाद धरना शुरु किया गया  और जब तक कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना जाता हैं तब तक महापड़ाव जारी रहेगा।

 इन मांगों को लेकर डाला जा रहा है महापड़ाव:

21 से जयपुर में होने वाले महापड़ाव में पुरानी पेंशन की विसंगती को दूर करने की मांग के साथ-साथ एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण करने, नये केडर का आॅप्शन ले चुके टेक्नीकल हेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की भाँति फिक्सेशन डेट आॅफ जॉइनिंग से करने, दिसम्बर 2015 में हुई टूल डाऊन हड़ताल से पीड़ित प्रसारण निगम के कर्मचारियों के विरूद्ध की गई समस्त दमनात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने, नए केडर में आॅप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को पुराने केडर में 01.04.2018 व 01.04.2019 की स्थिति में प्रमोशन दिलाने, हेल्पर द्वितीय की ग्रेड पे 1750 या 1850 से बढ़ाकर 2000 करने, आरजीएचएस स्कीम को विधुत निगमों में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान तरीके से लागू करने, आउटडोर की लिमिट राशि को राज्य सरकार के विभागों की तरह अनलिमिटेड करने, 01.01.2004 से पूर्व में नियुक्त कार्मिकों एवं विधुत निगम पेंशनरों को भी आरजीएचएस स्कीम की सुविधा राज्य सरकार के कार्मिकों की भाँति दिलाने, हार्डड्यूटी अलॉउंस राशि दिलाने, बिजली कर्मचारियों के लिए बिजली फ्री करने, 12 वीं पास अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों को एलडीसी बनाया जाने, विद्युत निगमों में कनिष्ठ अभियंता द्वितीय की पोस्टों को पुनर्जीवित करके अन्य विभागों की भांति डिप्लोमा होल्डर तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति देने, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार एफआरटी टीम एवं जीएसएस संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्त करके संविदा पर लगाने, सीनियर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद पुनर्जिवीत कर सृजित करने, प्रसारण निगम में प्रत्येक 132 केवी जीएसएस पर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद सृजित करने की मांग रखी।