एमबीसी वर्ग के लिए 7 विभागों में 46 अतिरिक्त पद सृजित मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी


जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 7 विभागों की प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछडा वर्ग (एमबीसी) के लिये 46 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। श्री गहलोत की इस स्वीकृति से अति पिछडा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। एमबीसी वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक 1060 अतिरिक्त पद सृजित किये जा चुके हैं। श्री गहलोत ने खाद्य एवं नागरिक मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही आपूर्ति, वाणिज्य कर, कार्मिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी कनिष्ठ आबकारी, आयुर्वेद तथा कृषि विभागों में सहायक के 11 नव सृजित पदों की 35 अतिरिक्त पदों की कार्योत्तर स्वीकृति स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि दी है। इनमें कार्मिक विभाग में राजस्थान पीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती प्रशासनिक सेवा के 4, खाद्य एवं आपूर्ति परीक्षा-2018 की प्रक्रियाधीन भर्ती में विभाग में प्रवर्तन निरीक्षक का एक, 263 पदों के लिए जारी विज्ञापन में वाणिज्य कर विभाग में कनिष्ठ वाणिज्य एमबीसी के लिए एक प्रतिशत आरक्षण के कर अधिकारी के 4 एवं कर सहायक के अनुसार पदों को दर्शाया गया है। राज्य 6, आबकारी विभाग में आबकारी सरकार द्वारा अति पिछडा वर्ग के लिए पूर्व निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के एक, आयुर्वेद में देय एक प्रतिशत आरक्षण में 4 प्रतिशत विभाग में कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स एवं की वृद्धि किए जाने की पालना के कम्पाउण्डर के 16 तथा कृषि विभाग में फलस्वरूप कनिष्ठ सहायक के 11 कनिष्ठ सहायक के 3 अतिरिक्त पदों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। सृजन की स्वीकृति सम्मिलित है।


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