सांभर पक्षी त्रासदी के बाद अलर्ट जारी, सरकार पूरी तरह से गंभीर

विशेष संवाददाता

डीडवाना(नागौर)। सांभर झील में हुई पक्षी त्रासदी के बाद सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इसी के चलते आज सरकार द्वारा प्रवासी पक्षियों की आने वाली खेप को लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया है। अलर्ट के मताबिक सांभर झील क्षेत्र में बोटलिज्म के प्रसार को रोकने के निर्देश जारी किए गए है ताकि आने वाले प्रवासी पक्षियों की खेप को मरने से बचाया जा सके। झील क्षेत्र में 14 से ज्यादा टीमें काम कर रही: सांभर झील में हजारों पक्षियों की हुई मौत के बाद पक्षियों को बचाने की कवायद जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मामले को गंभीरता से ले रहे है और कई बार उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर रेस्क्यू के निर्देश दिए जा चुके है, ताकि जो घायल पक्षी है उनको बचाया जा सके। इसके लिए झील क्षेत्र में 14 से ज्यादा टीमें काम कर रही है और 200 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी झील क्षेत्र में नजर बनाये हुए है। आज झील क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है तो दूसरी तरफ आज सरकार ने प्रदेश के प्रवासी पक्षियों से गंभीर के रुकने के वेटलैंड्स एरिया के लिए पर्यावरणविदों का मानना है कि सांभर एक अलर्ट भी जारी किया गया है। झील के साथ साथ, डीडवाना झील, अलर्ट के मुताबिक घना सांभर झील, खिंचन, घना पक्षी विहार सहित प्रदेश के घना पक्षी विहार, डीडवाना नमक झील वेटलैंड्स की मिट्टी पानी और आबोहवा और खिंचन सहित अन्य स्थानों के लिए की जांच समय समय पर करवाई जानी अलर्ट जारी कर साइबेरिया सहित बाहरी चाहिये ताकि सांभर झील जैसी पक्षी देशों से आने वाली पक्षियों की दूसरी त्रासदी से बचा जा सके। खेप उतरने को तैयार है। ऐसे में सांभर झील पक्षी त्रासदी के बाद बोटलिज्म के खतरनाक प्रसार को रोकने सरकार पूरी तरह से गंभीरः सांभर झील की कवायद कर, मृत पक्षियों को हर हाल पक्षी त्रासदी के बाद सरकार पूरी तरह से में झील से बाहर निकालने के निर्देश दिए गंभीर है। जरूरत इस बात की है कि सूबे गए है। के मुखिया जिस तरह से मामले को प्रशासनिक लवाजमा पक्षियों को गंभीरता से ले रहे है। ठीक इसी तरह बचाने की कवायद में जुट गयाः अधिकारी और वन विभाग के जिम्मेदारों अलर्ट जारी करने के बाद एक बार सारा को भी गंभीरता दिखानी चाहिये ताकि प्रशासनिक लवाजमा पक्षियों को बचाने भविष्य में इस तरह की त्रासदी से बचा जा की कवायद में जुट गया है। वहीं सके। बिजली जेएनयू विवाद