कांग्रेस सरकार युवा विरोधी, महिला विरोधी और किसान विरोधी हैः अरूण चतुर्वेदी


जयपुर, 08 दिसम्बर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुये,कांग्रेस सरकार के लगभग एक वर्ष पूरे होने और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए है। 
अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि पंचायत चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। भाजापा मुद्वो के आधार पर चुनाव में जाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस सरकार इस बार भी सिर्फ झुठे वादों के सहारे जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने पुर्नसीमांकन का मुद्वा उठाते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया। पहले जनसंख्या के आधार पर पुर्नसीमांकन होता था लेकिन अब राजनीतिक आधार पर पुर्नसीमांकन किया जा रहा है।इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। लोगों से किए गए वादो को कांग्रेस ने अब तक पूरा नही किया है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के चलते शैक्षिक योगयता के नियम को खत्म कर दिया है। इतना ही नही कांग्रेस सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती  है।
कांग्रेस के लिए किसानों का ऋण माफी मुद्वा महज नारा बनकर रह गया है। बेरोजगार युवाओं को सपने दिखकर कांग्रेस सत्ता में आई है। चुनाव के वक्त बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3500 रूपए प्रति माह देने का वादा किया था जिसे कांग्रेस सरकार ने 3000 रूपए कर दिया है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 3000 रूपए बेरोजगारी भत्ता किए जाने बाद भी अब तक बेरोजगार युवाओं के खाते में नहीं पहुंचा है।
उन्होंने कहा कि राज्य की जनता से हर मोर्चे पर छलावा कर सत्ता में आई गहलोत सरकार ने अपने एक वर्ष के शासन में आमजन,किसानो,मजदूरों और नौजवानों का जीवन, अत्यन्त कष्टमय कर दिया है। राज्य के 59 लाख किसानों को 99 हजार 995 करोड का कर्जा 10 दिन में माफ करने का वादा किया था। आज कर्ज से त्रस्त दर्जनों किसानों की आत्महत्या कांग्रेस सरकार के माथे पर कलंक है।
उन्होंने कहा की सत्ता में आने के लिये कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में विधुत दरों को नही बढानें का वादा भी थोथा साबित हुआ है। फ्यूल चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं पर 55 पैसे प्रति यूनिट के भार जिसे हाल ही में 4 दिसम्बर को 9 पैसे और बढाकर 64 पैसे प्रति यूनिट करके ग्रामीण उपभोक्ता की कमर तोड दी।
चतुर्वेदी ने कहा की ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अन्र्तगत भाजपा शासन काल में बने 79 लाख 35 हजार शौचालयो के निर्माण की राशि का भुगतान केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है, लेकिन भुगतान  लाथार्थियों को नही करके स्वच्छता आंदोलन को कमजोर करने का कार्य कांग्रेस ने किया है।
उन्होंने कहा कि न्याय आपके द्वार कार्यक्रम भाजपा सरकार के वक्त प्रराम्भ हुआ था और उसके चलते गांव की चैपाल पर 142  लाख राजस्व प्रकरणों का निष्पादन करके जहाँ ग्रामीण जन को सस्ता,सुलभ त्वरित न्याय देने का अद्वितीय कार्य किया,जिसे वर्तमान में सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया।
उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। महिला अपराधों में 65 प्रतिशत वृद्वि हुई है,दलित अत्याचार 46 प्रतिशत में वृद्वि हुई है,वहीं एक रिर्पोट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों में नम्बर वन पर हो गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पंचायतीराज संस्थाओं में 5160 रिक्त पदो पर भर्ती की घोषणा की थी लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया भी प्रारम्भ नही हो पाई है। हम उपरोक्त सभी मुद्वे ले कर पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन करेगें।


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