दिल्ली चुनाव: वोटिंग से 4 दिन पहले आप का घोषणा पत्र जारी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी और स्वराज बिल लाने का वादा दिल्ली के 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। व्यापारियों के लिए हम बीडीए और एमसीडी


एजेंसी


नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से चार दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को घोषणा-पत्र जारी किया। आप ने घोषणापत्र में साफ-सुथरी दिल्ली और स्वच्छ यमुना की गारंटी ली है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा- जनतंत्र में जरूरी है बहस। जनता को जानना चाहिए कि हम क्या वादे कर रहे हैं और वो क्या वादे कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा अपना सीएम कैंडिडेट तय करें। ताकि मैं उससे ठीक तरह से बहस कर सकू। केजरीवाल ने कहा- बहस में दो एंकर होने चाहिए। यह जनता के सामने होनी चाहिए। अगर जनता को यह नहीं पता कि उनका सीएम फेस कौन है तो वो वोट किसे देंगे। जनतंत्र में सीएम जनता तय करती है। अमित शाह इसका फैसला नहीं करेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें ब्लैंक चेक दे दे, बाद में वो सीएम का फैसला करेंगे। - देशभक्ति पाठ्य दिल्ली के 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। हर घर में सीधे राशन पहुंचाएंगे। देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। हैप्पिनेस पाठ्यक्रम से रिश्तों में गरिमा आई है। उसी तर्ज पर नया देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू होगा। इसका मकसद यह है कि लोगों में देश से, देश के तिरंगे से और इंसानियत से प्रेम करने का भाव बढ़ेबच्चा अपनी मातृभाषा पढ़े लेकिन अंग्रेजी भीसीखे, इसके लिए हम स्कूल से आगे निकल गए (ग्रेजुएट, दूसरे कोर्स वालों को) उनके मौके बढ़ाने के लिए पर्सनैलिटी डेवलेपमेंट और इंग्लिश की क्लासें लगेंगी। दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क को 500 किमी बढ़ाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाएंगे। सड़कों को सुंदर, सपाट बनाया जाएगा। अगले साल 40 किमी सड़कें इस तरह पायलट प्रोजेक्ट में बनाई जाएंगी। सफाई कर्मियों की संख्या कम। नए सफाईकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। सफाई कर्मियों के योगदान को सलाम करते हुए अगर उनकी मृत्यु डयटी के दौरान मौत हो जाती है तो उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। व्यापारियों के वैट के लंबित मामले निपटाएंगे। व्यापारियों के लिए हम बीडीए और एमसीडी पर दबाव डालेंगे कि वे दुकानों की सीलिंग न करें। हम नई दुकानों के लिए व्यवस्थाएं मुहैया कराएंगे। इंडस्ट्रीयल एरिया के विकास के लिए पूरा फंड देंगे। दिल्ली में सर्किल रेट की समीक्षा होगी। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले 24 घंटे मार्केट खुलेंगे। महिलाओं के लिए हम वर्क फॉम होम यानी घर से काम करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि वे अपने परिवार के साथ दिल्ली की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकें। उनकी ट्रेनिंग कराई जाएंगी और उन्हें अवसर दिए जाएंगे। जो अवैध कॉलोनियां हैं, उनके लिए हम केंद्र सरकार के साथ मालिकाना हक तय करेंगे। कॉलोनियों के भूमि उपयोग को रेगुलराइज करेंगे। दिल्ली में 5 साल से रह रहे ओबीसी के लिए निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएंगे। 1984 सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ितों के लिएउच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी। किसानों के लिए भूमि सुधार अधिनियम में


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