महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे– ममता भूपेश

इंदिरा महिला शक्ति निधि उद्यम प्रोत्साहन योजना पर कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन का राज्य के सभी जिलों की 250 कॉलेजों में हुआ लाइव प्रसारण

 जयपुर। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू के जन्मदिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में गुरूवार को शहर के गांधी सर्किल स्थित पोद्दार राजकीय विद्यालय में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

इस अवसर पर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला इंदिरा महिला शक्ति निधि उद्यम प्रोत्साहन योजना का अयोजन किया गया। इंदिरा महिला शक्ति निधि उद्यम प्रोत्साहन योजना पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य की महिला एवं बाल विकास एवं राज्यमंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के हर कदम पर महिलाओं के साथ खडी है उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट मे 1 हजार करोड रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि बनाने की घोषण की है।

विभाग ने इंदिरा महिला शक्ति निधि उद्यम योजना को आकार दिया है, जिसके द्वारा महिलाओं के सर्वागिंण विकास जैसे आर्थिक, सामाजिक एवं सुरक्षा आदि क्षेत्रों में काम किया जा सकेगा। मंत्री ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से इस योजना की जानकारी देकर राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। ममता भूपेश ने बताया कि राज्य की महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के द्वारा व्यक्तिगत आवेदक  एवं स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 1 करोड रू तक का ऋण दिया जा सकेगा। ममता भूपेश ने बताया कि ऋण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। साथ ही वह राजस्थान की मूल निवासी हो।  उन्होंने यह भी बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह को आवेदन करने के लिए  नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। इस अवसर पर मंत्री भूपेश ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढावा देते हुए राज्य सरकार की महिला उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देकर अधिकतम महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्यशाला का लाइव प्रसारण प्रदेश के 33 जिलों के 250 काॅलेज में किया  गया, जो अपने आप एक बडी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ हर महिला ले और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने में भागीदार बनें। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1 करोड रु. तक लोन दिया जाएगा। कार्यशाला के दौरान निदेशालय महिला अधिकारिता के निदेशक पी.सी. पवन एवं अतिरिक्त निदेशक आभा जैन, कार्यक्रम निदेशक कमिलिनी द्रविड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला के बाद निदेशालय महिला अधिकारिता में राज्य महिला नीति 2020 एवं एसिड अटैक रोकथाम के लिए विभिन्न सुझाव लेने के उद्देश्य से गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियो एवं विभागों के अधिकारियों  के साथ एक अन्य कार्यशाला का आयोजन किया गया।