राजस्थान आवासन मण्डल का स्वर्ण जयन्ती समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा... अब नहीं होगी हाउसिंग बोर्ड की उपेक्षा

कार्यालय संवाददाता

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस संस्था को जरूरतमंद लोगों के आवास के सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया हो तथा जिसे स्व. द्वारकादास पुरोहित जैसे पुरोधाओं ने खड़ा किया हो, उस संस्था हाउसिंग बोर्ड पर ताले लगाने जैसी बातें कही गई। हजारों बिना बिके मकान पड़े होने के बावजूद नए मकान बनते गए। ?सा क्यों हआ. यह मेरी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को फिर से सशक्त बनाने का काम किया है। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि हाउसिंग बोर्ड की उपेक्षा न हो। बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह जिम्मेदारी है कि वे लोगों के विश्वास पर खरा उतरें।

गहलोत रविवार को बिडला सभागार में राजस्थान आवासन मंडल के राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हाउसिंग बोर्ड के मकानों की गणवत्ता को लेकर लोगों में अच्छी धारणा नहीं रही है। यह धारणा बदलनी चाहिए। बोर्ड यह सुनिश्चित करे कि जो भी मकान बनें वे गुणवत्ता वाले ही हों। इससे आम लोगों में मंडल की साख बढ़ेगी।

_ ग्राम स्तर पर बनाएंगे स्वास्थ्य मित्र: गहलोत ने कहा कि पहला सुख है निरोगी काया। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निरोगी राजस्थान की अवधारणा पर काम कर रही है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने तथा प्रेरित करने के लिए ग्राम स्तर पर सोशल वर्कर के रूप में स्वास्थ्य मित्र बनाएंगे। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के कार्मिकों का आह्वान किया कि वे राज्य सरकार की निरोगी राजस्थान की भावना को आमजन तक पहुंचाने में सहयोग करें। गहलोत ने इस अवसर पर हाउसिंग बोर्ड के पचास साल के सफर को लोग दर्शाने वाली पुस्तिका 'स्वर्णिम मंडल का विमोचन किया। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की ओर से जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित राज्य के अन्य शहरों में विभिन्न नई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण जयंती उपहार योजना के लक्की ड्रॉ के विजेताओं को कार एवं स्कूटी की चाबियां सौंपी। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य करने वाले हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने समारोह में कहा कि बीते कुछ समय में आवासन मंडल ने अपनी करीब एक हजार करोड़ रूपए की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। जो लोग ब्याज और पेनल्टी के कारण अपने मकानों की बकाया लीज एवं अन्य देनदारी नहीं चुका पाते उनके लिए एमनेस्टी योजना लाई गई है।

उन्होंने कहा कि खरीददार नहीं मन आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बीते पांच माह में ई ऑक्शन, नीलामी, लीज मनी, आवंटन आदि के जरिए 702 करोड़ रूपए के राजस्व अर्जन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करीब 21 हजार से अधिक ?से मकान थे जिन्हें खरीददार नहीं मिल पा रहे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बोर्ड ने इनमें से 3 हजार 12 मकानों को विक्रय करने में सफलता हासिल की है।