राज्य कर्मचारी प्रदेशभर मे 27 फरवरी को देंगे धरना  


जयपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा जयपुर द्वारा जिला अध्यक्ष चन्द्रशेखर गुर्जर जिलामंत्री रतन कुमार प्रजापति के नेतृत्व मे बुधवार  को  राजस्थान सरकार  की कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर किये जाने वाले आगामी संघर्ष का मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय की मार्फत नोटिस दिया गया। जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों जैसे नई पेंशन के स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम, वेतन में की जा रही कटौति  को बंद कर पूर्ववत वेतन भुगतान किया जाए, चुनाव पूर्व किए गए कर्मचारी हित के वादे पूरे किए जाए, केंद्र के समान बढ़ा हुआ 5% प्रतिशत महंगाई भत्ता अभिलंब घोषित किया जाए, रिक्त पदों पर भर्ती की जावे , संविदा कर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए आदि मांगों को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है ।अगर सरकार की यही नीति रही तो कर्मचारी सरकार से अपनी मांगों को लेकर दो-दो हाथ करने को तैयार है।महासंघ प्रदेश महामंत्री तेजसिंह राठोड ने बताया कि आगामी 27 फरवरी  को जिला मुख्यालय पर महासंघ द्वारा धरना दिया जाकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया जाएगा। सरकार को सवा साल का समय दिए जाने के बाद सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है इसीलिए कर्मचारी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। महासंघ द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर अपने मांग पत्र को लेकर की गई मांग के बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि कर्मचारियों द्वारा सरकार की वित्तीय हालत देखते हुए अपना बढ़ा हुआ डीए नहीं मांगा जा रहा है। जबकि समय-समय पर बढ़े हुए डी ए सहित सभी लंबित मांगों के लिए महासंघ द्वारा आवाज उठाई जाती रही है। अगर अब भी सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है तो कर्मचारी आंदोलन के लिए विवश होंगे और इसके लिए सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज के इस कार्यक्रम मे राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संघ, राजस्थान आयुर्वेद परिचारक संघ, राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ, राजस्थान आवासन मण्डल, संस्कृत शिक्षक संघ, राजस्थान भूमापक संघ, राजस्थान पटकार संघ, आयुर्वेद मत्रांलयिक कर्मचारी संघ, कृषि पर्यवेक्षक संघ, पंचायती राज एंव शिक्षक संघ, राजस्थान पंचायत प्रसार अधिकारी संघ, राजस्थान कानूनगो संघ, राजस्थान पर्यटन कर्मचारी संघ, राजस्थान वाहन चालक संघ, प्रांतीय नल मजदूर संघ, राजस्थान वन श्रमिक संघ, राजस्थान मिनिस्ट्रीयल संघ, राजस्थान शिक्षक संघ आदि संगठनों के कर्मचारियों ने भाग लिया।


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