11 नवंबर को राज्य कर्मचारियों का सत्याग्रह आंदोलन

11 नवंबर को राज्य कर्मचारियों का सत्याग्रह आंदोलन

 जयपुर 14 अक्टूबर। वेतन कटौती के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा जयपुर के पदाधिकारियों एवं घटक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मुख्य सचिव महोदय एवं श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के नाम ज्ञापन श्रीमान जिला कलेक्टर जयपुर को सौंपा गया

राज्य सरकार ने कोरोना में ड्यूटी दे रहे राज्य कर्मचारियों की वेतन कटौती कर अन्याय किया है। कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के स्थान पर प्रतिमाह 1 से 2 दिवस का वेतन काट कर अलोकतांत्रिक निर्णय लिया है राज्य सरकार एक वर्ष में प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी से प्रतिमाह एक से दो दिवस की वेतन कटौती कर समर्पित अवकाश का नकद भुगतान रोक कर जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता को स्थगित कर तथा माह मार्च 2020 का 16 दिवस का वेतन रोक कर कोविड-19 के नाम पर प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से लगभग डेढ़ से दो लाख रुपए वसूल करना चाहती है जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार वेतन कटौती आदेश को तुरंत वापस ले। प्र्रदेश के राज्य कर्मियों बोर्ड निगम स्वायत्तशाषी संस्थाओं पंचायती राज एवं सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों के वेतन से राज्य सरकार द्वारा जबरन वसूली की जा रही है जो असंवैधानिक व अनुचित है सरकार के इस अलोकतांत्रिक निर्णय से प्रदेश के तमाम कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश व असंतोष व्याप्त है। राज्य कर्मचारियों ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में आंदोलन का निर्णय लिया है। आगामी दिनांक 08-11-2020 को राजस्थान विधानसभा के समस्त विधायकों का घेराव किया जावेगा एवं दिनांक 11-11-2020 को समस्त जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तारी दी जावेगी। 

    सरकार द्वारा समय रहते राज्य कर्मियों को मिल रही आर्थिक सुविधायें बहाल नहीं की एवं वसूल की गयी राशि पुनः नही लौटायी तो राज्यव्यापी आंदोलन से आम जनता को होने वाली समस्त सुविधाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जयपुर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुर्जर के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी नेताओं ने ज्ञापन देकर यह भी का एक तरफ तो राज्य सरकार वित्तीय संकट बता कर कर्मचारियों का पैसा काट रही है और दूसरी तरफ विधायकों के ₹20000 भत्ते बढा रही है ।