संयुक्त अभिभावक संघ का धरना 10 दिनों के लिए स्थगित

 संयुक्त अभिभावक संघ का धरना 10 दिनों के लिए स्थगित

--- शुक्रवार को चौथे दौर की वार्ता के लिए महेश जोशी खुद पहुंचे धरना स्थल, अभिभावकों को किया आश्वस्त 

जयपुर 18 दिसम्बर । पिछले नों महीनों से  शिक्षा में सुधार और वर्तमान स्कूल फीस मुद्दे को लेकर स्कूल से सड़क तक और सड़क से लेकर कोर्ट में अभिभावकों का संघर्ष चल रहा है। इसी बीच पिछले 19 दिनों से राजधानी जयपुर शहर के शहीद स्मारक, गवर्मेन्ट हॉस्टल पर संयुक्त अभिभावक संघ का धरना एवं क्रमिक अनशन का भी नवें दिन भी जारी रहा, इसी दौरान राजस्थान सरकार में मुख्य संचेतक एवं हवामहल से विधायक महेश जोशी स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और धरना और अनशन कर रहे अभिभावकों से धरना खत्म करने की अपील की, महेश जोशी ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अभिभावकों की मांगों को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर अभिभावकों की माँगों पर धरना स्थगन के दस दिनों में राहत दिलाने का सम्पूर्ण प्रयास करेंगे। महेश जोशी ने संयुक्त अभिभावक संघ के ज्ञापन की पालना के लिए कल राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था। 

प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने जानकारी दी कि बुधवार को विजय दिवस के अवसर पर महेश जोशी ने पहल करते हुए शहीद स्मारक स्थित अभिभावकों के धरने पर पहुंच वार्ता के द्वार खोले बाद गुरुवार को तीन चरणों मे चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद महेश जोशी ने स्वयं धरना स्थल पर अपनी पूरी बात रखने की बात कहकर शुक्रवार को प्रातः 10.30 का समय निर्धारित किया था। 

शुक्रवार को महेश जोशी ने धरना स्थल पर पहुंचकर संघ अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल और अनशन पर बैठे मनीष शर्मा, विकास अग्रवाल, सर्वेश मिश्रा, मनीष विजयवर्गीय, संजय शर्मा, युवराज हसीजा, श्रीमती दौलत शर्मा और श्रीमती अमृता सक्सेना सहित एक्टिव पेरेंट्स एसोसिएशन, आल महेश्वरी स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और अभिभावक से धरना खत्म करने का अनुरोध किया और प्रत्येक अभिभावक को आश्वस्त किया कि वह स्वयं अभिभावकों की पीड़ाओ को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक लेकर जाएंगे। विस्तृत वार्ता के लिए संयुक्त अभिभावक संघ के प्रतिनिधि मण्डल को गुरुवार को वार्ता के लिए बुलाया था। जहां संयुक्त अभिभावक संघ के शिष्ट मंडल ने महेश जोशी को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पेश किया था। जिसपर आज महेश जोशी ने धरने पर आकर धरना समाप्त करने की अभिभावकों से अपील की। अनुरोध का सम्मान करते हुए अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने धरना खत्म ना करने की बात कहते हुए केवल 10 दिनों तक धरना स्थगित करने की घोषणा की। अगर इन 10 दिनों में सरकार द्वारा अभिभावकों की पीड़ाओं का निस्तारण नही होता है तो संयुक्त अभिभावक संघ पुनः धरना शुरू करेगा।

*धरना स्थगित किया टेंट नही हटाया*

संयुक्त अभिभावक संघ ने महेश जोशी से वार्ता के बाद शुक्रवार शाम 5 बजे से धरना स्थगित कर दिया, किन्तु धरना स्थल से टेंट नही हटाया, बल्कि टेंट को चारों तरफ से बंद कर दिया है जो आवश्यकता पड़ने पर पुनः दस दिन बाद धरना चालू किया जाएगा। 

*उपमहापौर पुनीत कर्णावत भी पहुंचे धरना स्थल पर*

जयपुर नगर निगम ग्रेटर उपमहापौर पुनीत कर्णावट शुक्रवार को शहीद स्मारक स्थित संयुक्त अभिभावक संघ के धरना स्थल पहुँचे ओर संघ की मांगों को सुना एवं विश्वास दिलाया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधानसभा में विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रतिनिधि होने के नाते एवं अभिभावक होने के नाते वह शिक्षा क्षेत्र में सुधार एवं परिवर्तन मे अपनी अपेक्षित भूमिका निभाते हुवे सदैव अभिभावको के हितों के लिए खड़े होंगे साथ ही सरकार एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीयो तक अभिभावकों की बात को पहुँचने एवं अभिभावकों को राहत दिलवाने की दिशा में सहयोग प्रदान करेंगे।

*संयुक्त अभिभावक संघ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट*

संयुक्त अभिभावक संघ लीगल सेल अध्यक्ष एडवोकेट अमित छंगाणी ने जानकारी दी की उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमुख बातें राज्य सरकार के आदेश 28 अक्टूबर की अनुशंसा पर अंतिम मोहर लगाई है। प्रमुख रूप से फीस एक्ट 2016 की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए है तथा ट्यूशन फीस का बाइफकेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत सुनिश्चित करने के आदेश दिए है एवं पारदर्शिता बरतने हेतु स्कूलों को अपने खातों, खर्चो की सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश प्रसारित किए है। परन्तु उक्त आदेश यह कही भी स्पष्ट नही है जिन छात्रों ने ऑनलाइन कक्षा नही ली और यदि स्कूल नही खुलते है तो ऐसी स्थिति में यदि सेशन जीरो हो जाये या छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है तो किस आधार एवं कितनी फीस पर बच्चो को प्रमोट किया जाएगा। कोर्ट के निर्णय में जो स्पष्टता नही दिखी उनको लेकर जिस न्यायलय ने आदेश पारित किए है उनके समक्ष स्पष्टता हेतु रखा जाएगा अन्यथा संयुक्त अभिभावक संघ सुप्रीम कोर्ट अपील भी दायर कर सकता है l