3 मई के बाद 15 दिन कर्फ़्यू बढ़ाने की तैयारी!

 राजस्थान में जारी रहेंगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां ! 

3 मई के बाद 15 दिन कर्फ़्यू बढ़ाने की तैयारी! 

एक्सपर्ट ने कहा- और कोई रास्ता नहीं ;

 1-2 मई को जारी होगी नई गाइडलाइन! 



जयपुर, 29 अप्रैल। राजस्थान में कर्फ़्यू लगने के बाद भी कोरोना मामलों में कमी नहीं आई है । कोरोना के मामले 12 दिन में ही ढाई गुना हो चुके हैं । कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार अब कोरोना कर्फ़्यू कम लॉकडाउन को 15 दिन तक बढ़ाने पर विचार कर रही है । एक्सपर्ट ने 15 दिन के सख्त कर्फ़्यू कम लॉकडाउन का सुझाव दिया है । राजस्थान में 3 मई तक मिनी लॉकडाउन है । 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को कम से कम 15 दिन और बढ़ाने की तैयारी है । ऐसे में 18 मई तक मौजूदा लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ना तय माना जा रहा है । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नियमित कोरोना समीक्षा बैठकों में कोर ग्रुप में शामिल अफसरों ने कर्फ़्यू  में लगी पाबंदियों की सख्ती से पालना करवाने पर जोर दिया है । केंद्र सरकार ने भी ज्यादा मामलों वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन का सुझाव दिया है । राजस्थान में 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने वीकेंड कयूं लगाने का फैसला किया । इसके बाद 18 अप्रैल को 19 अप्रैल से 3 मई तक पूरे प्रदेश में कर्पू लगाकर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाईं । बीच में गाइडइलाइन में संशोधन कर पाबंदियों को और बढ़ाया गया ।


एक्सपर्ट बोले- कर्फ़्यू आगे बढ़ाना ही होगा , इसके अलावा कोई रास्ता नहीं उस राजस्थान के जाने - माने श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ . वीरेंद्र सिंह का कहना है- जिस तरह से कोरोना के केस आ रहे हैं , हिसाब से कप ! बढ़ाना ही होगा । इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है । लोग भी अनुशासन में रहें और एक मूल मंत्र अपना लें- मास्क को वस्त्रों की तरह अपनाएं , जिस तरह हम पूरे समय वस्त्र पहने रहते हैं उसी तरह मास्क को अपनाना होगा । कर्फ्यू आगे बढ़ाने पर फैसला जल्द , 1 या 2 मई को नई गाइडलाइन एक्सपर्ट की राय के बाद सरकार में कर्फ्यू को आगे बढ़ाने पर विचार - विमर्श शुरू हो चुका है । मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में भी लगातार यही विचार आ रहा है । रात को हुई समीक्षा बैठक में गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने कर्फ़्यू के सख्ती से पालन पर जोर दिया । कोर ग्रुप के एक्सपर्ट ने केस काबू होने तक सख्त पाबंदियां जारी रखने का सुझाव दिया है । 1 या 2 मई को गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा ।

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