मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद सरपंचों का आंदोलन खत्म

      मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद सरपंचों का आंदोलन खत्म



    जल्द ही पंचायतो के खातों में आएंगे 4000 करोड रुपए



           अब सरपंच लेंगे महंगाई राहत कैंपों में भाग 



जयपुर 13 मई। प्रदेश में 20 अप्रैल से चल रहा सरपंचों का आंदोलन खत्म हो गया । इसके तहत शनिवार को राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पर वार्ता कि और उसके बाद आंदोलन खत्म करने का एलान किया । राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के बंशीधर गढ़वाल, नेमीचंद मीणा ,रोशन अली ,संजय नेहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद सहमति बन गई है जिन मुद्दों पर सहमति बनी उसमे प्रमुख यह है। राज्य व केंद्र सरकार का बकाया 4000 करोड़ पर जल्द ही पंचायतों के खातों में डाल दिया जाएगा इसके तहत राज्य सरकार ने अब तक 12 सौ करोड रुपए जारी कर दिए हैं और 800 करोड रुपए मई माह के अंत तक डाल दिए जाएंगे इसके अलावा 1000 करोड रुपए जून माह में व शेष राशि जुलाई माह में डाल दी जाएगी

नरेगा का बकाया भुगतान केंद्र सरकार से आते ही पंचायतों के खाते में डाल दिया जाएगा उसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को डिमांड भेजी हुई है जिसके जून माह में आने की संभावना है ।

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को इसका लाभ देने का वादा किया था इसके तहत अब तक 5 लाख 50 हजार परिवारों को इसका लाभ दे दिया गया है शेष रहे परिवारों को जल्द ही लाभान्वित कर दिया जाएगा इसकी प्रक्रिया चल रही है

पंचायती राज में रिक्त पड़े कनिष्ठ अभियंताओं के 546 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसकी स्वीकृति के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी गई है शीघ्र ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

तीन कोटेशन पर सीमित निविदा से 1 काम 6 लाख रुपए तक का व वर्ष में 60 लाख तक के कार्य कराने के आदेश प्रदान कर दिए गए हैं।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास प्लस में शेष रहे नामों की स्वीकृति निकालने के लिए व पात्र शेष रहे नामों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र पूर्व में भी लिख दिए गए थे और सरपंच संघ की मांग के बाद दोबारा पत्र लिखकर उसकी प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी।

महानरेगा योजना में आ रही समस्या जिसमें ऑनलाइन हाजरी 20 काम की बाध्यता को दूर करने के लिए व समय पर भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनके निदान की मांग की जाएगा।

राज्य सरकार की महत्वपूर्ण इआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्व में भी पत्र लिखे जा चुके हैं और सरपंच संघ की मांग के बाद दोबारा से पत्र लिखकर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाएगी सरपंचों के मानदेय व पेंशन योजना पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पर विचार किया जाएगा अगर संभव होगा तो इसे बढ़ाया जाएगा केंद्र सरकार से संबंधित मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात करके समस्याओं के निदान मांग करेगा।

आज गए प्रतिनिधिमंडल में बंशीधर गढ़वाल नेमी चंद मीणा रोशन अली संजय नेहरा नवीन शीलू अशोक गोलियां रफीक पठान मेहर सिंह धनकड गजेंद्र सिंह सविता राठी तारा देवी प्रमिला चौधरी तारा देवी पूनिया भंवर सिंह धीवा  आनंदी लाल मीणा गणेश साहू शारदा मेहता  कुलदीप गौड़ राम प्रसाद चौधरी मेजर मीणा राजकुमार राजमल  बलराम भाकर निम्ब्बाराम अक्षिता शर्मा मंगलाराम बेरवा रामदयाल बेरवा सहित कई सरपंच व सरपंच संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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