गिग वर्कर्स का एक्सीडेंट हो या अन्य कोई दुर्घटना हो जाए उसकी कोई सुरक्षा नहीं और परिवार दर दर को भटकने को मजबूर - धर्मेंद्र वैष्णव

 गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून यदि आता है तो यह ऐतिहासिक कदम होगा - निखिल डे



 ऑनलाइन विभिन्न माध्यमों से काम करवाने वाली कंपनियां मजदूरों का शोषण करती हैं लेकिन राजस्थान सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम ये कानून विधानसभा के इसी सत्र में लेकर आएंगे -सुखराम विश्नोई 



 न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा चुका है हम जल्दी ही ये कानून लेकर आएंगे और कहीं भी मेरी जरूरत होगी मैं मेरा पूरा योगदान इसके लिए दूंगा - टीकाराम जूली



 हम बहुत लंबे समय से शोषण के शिकार हो रहे हैं और कंपनियां हमारी कमाई पर मौज कर रही है -आशीष सिंह



 मजदूरों की मेहनत पर पूरी दुनिया टिकी हुई है लेकिन हमारा सबसे अधिक शोषण होता है, ये कंपनियां भी हमारे श्रम की लूट कर रही हैं - मंजू गोयल



 गिग वर्कर्स का एक्सीडेंट हो या अन्य कोई दुर्घटना हो जाए उसकी कोई सुरक्षा नहीं और परिवार दर दर को भटकने को मजबूर - धर्मेंद्र वैष्णव



 सरकार से संवाद के बाद जो कानून का स्वरूप बना था यदि वही आता है तो उसमें हर ट्रांजेक्शन पर लेवी का प्रावधान किया गया है - रक्षिता स्वामी



 जयपुर । सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान द्वारा शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट के बाहर चल रहे जन हक धरने में आज गिग (ओला, उबर, स्विगी, जोमाटो रैपीडो,  अर्बन कंपनी)  आदि वर्कर्स की ओर से राजस्थान में गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो और उनके लिए इस तरह का कानून बनाया जाए को लेकर चर्चा हुई। 

आपको ज्ञात होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अलवर में राज्य में गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून लाए जाने की घोषणा की थी साथ ही उन्होंने 2023- 24 के बजट में भी गिग वर्कर्स की सामाजिक  के लिए बोर्ड बनाए जाने और उसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 

सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान एवं गिग  वर्कर्स के साथ काम कर रही यूनियन के विभिन्न साथियों ने पहले भी एक सम्मेलन कर राज्य में गिग वर्कर्स के लिए  सामाजिक सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग की थी जिसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं श्रम मंत्री ने आकर कानून लाए जाने का आश्वासन दिया था। जन हक धरने में अपनी बात रखते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि यदि राज्य में गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा का कानून आता है तो यह ऐतिहासिक कदम होगा क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई कानून अभी तक नहीं बना है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राजस्थान सरकार यह कानून ला रही है वह बधाई की पात्र है लेकिन यह कानून जल्दी आए और तुरंत लागू हो। 

स्वयं गिग वर्कर का काम करने वाले और लंबे समय से गिग  वर्कर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे आशीष सिंह अरोड़ा ने कहा कि हम लंबे समय से इन कंपनियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं और यह बड़ी-बड़ी कंपनियां हमारी कमाई पर मौज कर रही हैं। उन्होंने कहा जब भी हम कुछ भी मांग करते हैं तो हमारी आईडी तुरंत बंद कर दी जाती है और सारा रिकॉर्ड भी कभी-कभी डिलीट कर दिया जाता है। 

राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन से जुड़े धर्मेंद्र वैष्णव ने कहा कि गिग वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है कंपनियां उन से मुंह मोड़ लेती हैं और उनका परिवार दर-दर भटकने के लिए मजबूर होता है। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए हम गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 

अमेजॉन के साथ काम कर रही मंजू गोयल ने कहा कि यह कंपनियां हमसे घंटों काम करवाती है और हमें केवल 20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है हमारे शारीरिक हालत भी खराब हो जाते हैं और यह कंपनियां हमारे खून पसीने की कमाई लूट लेती है इसलिए हमको हमारा वाजिब हक मिलना चाहिए। 

सभा को संबोधित करते हुए सोशल अकाउंटेबिलिटी फॉर्म फॉर एक्शन एंड रिसर्च तथा सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान से जुड़ी रक्षिता स्वामी ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस कानून के शुरुआती दौर से जुड़ी रही और इसके लिए जितनी भी चर्चा आयोजित की गई उनमें शामिल हुई।  उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की चर्चा विभाग और सरकार के स्तर पर हुई है यदि यह कानून का रूप ले लेता है तो इस कानून में हर ट्रांजैक्शन पर लेवी लगाकर गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी जो पूरे देश के लिए एक बड़ा कदम होगा। 


 *शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट के बाहर से अल्बर्ट हॉल तक हुई वाहन रैली* 

शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नर के बाहर से रैली शुरू हुई जो जीपीओ, पांच बत्ती, अजमेरी गेट, न्यू गेट होते हुए अल्बर्ट हॉल पर पहुंची। रैली में गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करो लागू करो के साथ कंपनियों की लूट बंद हो बंद हो के नारे भी जोश के साथ लगे। अल्बर्ट हॉल पर हुई सभा में राजस्थान सरकार में श्रम मंत्री  सुखराम विश्नोई ने संबोधित करते हुए कहा कि ऑनलाइन काम करवाने वाली विभिन्न कंपनियां मजदूरों का शोषण करती हैं और उनके श्रम का हिस्सा खा जाती हैं,  उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पूरे तरीके से गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जैसा कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में घोषणा की गई है उसी के अनुसार इस कानून पर काम चल रहा है और मैं यह घोषणा करता हूं कि विधानसभा के इसी सत्र में हम यह कानून लेकर आएंगे। 

राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री  टीकाराम जूली ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम हमेशा से मजदूरों, शोषितों और  वंचितों के साथ रहे हैं और उनके लिए पहले भी विभिन्न तरह के अधिकार आधारित कानून लेकर आए और गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी यह कानून लेकर आएंगे।  उन्होंने कहा कि न्यूनतम आय की गारंटी का कानून विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा चुका है और शायद कल यह कानून विधानसभा से पारित हो जाएगा उन्होंने कहा कि न्यूनतम आय की गारंटी का कानून पास करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है और गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कानून भी जल्द पास होगा। इसके लिए जो भी मदद मेरी तरफ से चाहिए वह मैं पूरी करूंगा। 

रैली को मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शंकर सिंह, पीयूसीएल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव, पारस बंजारा, निर्मल अग्नि, अजय सैनी एवं अन्य कई गिग वर्कर्स ने संबोधित किया। 


 *खुशी से झूमे गिग वर्कर्स* 

राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री  सुखराम बिश्नोई द्वारा इसी सत्र में गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून लाए जाने की घोषणा किए जाने पर वहां पर उपस्थित सभी गिग वर्कर्स में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने नारे लगाना चालू कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो। 

मंच का सफलतापूर्वक संचालन मूलचंद शर्मा, कोमल वर्मा ने किया।


 

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